CBI तपासासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय शिंदे - फडणवीस सरकारने बदलला !

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय सत्ताधारी शिंदे - फडणवीस सरकारने बदलला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच 'CBI'ला महाराष्ट्रात तपास करायचा असल्यास त्यासाठी आधी राज्य सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक राहिलं असा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. 

याचं निर्णयात आता बदल करण्यात आला असून महाराष्ट्रात तपासासाठी CBIला राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसणार आहे, तसा निर्णय शिंदे - फडणवीस सरकारने आज घेतला आहे. सीबीआय तपासाबाबात महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे सीबीआय तपासाला राज्य सरकारच्या परवानगीची करावी लागणारी प्रतिक्षा आता संपुष्टात आलीय.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयावर अनेकांनी टीका केली होती. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकरणांचा तपास हा मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे दिला जावा, अशी राजकीय मागणी जोर धरताना पाहायला मिळाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई पोलिसच नव्हे तर महाराष्ट्र पोलिसांकडे असलेला तपास सीबीआयकडे वर्ग केला जावा, अशी मागणी सातत्यानं विरोधकांनी केली होती. दरम्यान, आता महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानं नव्या सरकारने सीबीआय तपासाबाबात महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.