चर्चा निष्पळ ः मराठा-कुणबी मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांची रात्री एकपर्यंत चर्चा

मुंबई, दि. ९ ः मराठा-कुणबी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळामध्ये मध्यरात्री एकपर्यंत चर्चा केली. मात्र, निर्णय होऊ शकला नसल्याचे समोर आले आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, त्यासाठी सरकारने घातलेली निजामकालीन वंशावळीच्या नोंदीची अट काढून सुधारित जीआर जारी करावा, या उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १२ जणांच्या शिष्टमंडळाला शुक्रवारी रात्री मुंबईत चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यांना संभाजीनगरहून विमानाने नेण्याची व्यवस्थाही केली. सह्याद्री अतिथीगृहावर शिंदे व शिष्टमंडळाची रात्री ११च्या सुमारास चर्चा सुरू झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्या गटाचा एकही मंत्री मात्र हजर नव्हता. मराठवाड्यातील आठही जिल्हाधिकारी व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभागी होते. स्वत: मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटी गावातून बैठकीतील चर्चेवर ऑनलाइन लक्ष ठेवून होते. शिंदेंनी दोन तास शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकले. मात्र कोणत्याही निर्णयाविना रात्री १ वाजता बैठक संपली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने 6 जण व शासनाच्या वतीने 6 जण अशा 12 जणांचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी रात्री 7.50 वाजता संभाजीनगर येथून इंडिगो विमानाने मुंबईला गेले. प्रत्येकाचे तिकीट सुमारे ४,८७६ रुपये होते. जरांगे यांचे प्रतिनिधी ः १. किरण तारख, २. पांडुरंग तारख : दोघेही शेतकरी, आंतरवाली सराटी, ३. श्रीराम कुरणकर : आंदोलक व जरांगेंचे निकटवर्तीय, ४. डॉ. सर्जेराव निमसे, ५. शिवानंद भानुसे, ६. किशोर चव्हाण (तिघेही मराठा आरक्षणाबाबतचे तज्ज्ञ अभ्यासक). सरकारचे प्रतिनिधी ः १. अर्जुन खोतकर - शिंदेसेनेचे नेते, २. पंडित भुतेकर : शिंदेसेनेचे जिल्हाप्रमुख, ३. चंद्रकांत शेळके, उपविभागीय अधिकारी अंबड, ४. प्रदीप एकशिंगे : पोलिस निरीक्षक, गोंदी, ५. डॉ. बाळासाहेब सराटे, आरक्षण अभ्यासक, ६. प्रदीप पाटील, भाजप पदाधिकारी व मराठा आंदोलनात सक्रिय. -सरकारच्या बाजूने उपस्थित काही तज्ञांनी व मंत्र्यांनी मात्र सरसकट असा निर्णय घेतला त